O Instituto SOS Pantanal traz a público uma denúncia relacionada a uma resolução tomada pelo secretário de Meio Ambiente Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação do Mato Grosso do Sul, Jaime Verruck, que abre brechas para a ocorrência de grandes estragos ambientais e sociais no Pantanal. A medida SEMADESC 015, de 8 de março, permite que qualquer pessoa faça valas e drenos para escoamento de água, inclusive dentro de zonas de proteção de uso restrito, como a planície pantaneira e a Serra da Bodoquena.
Verruck recorre à justificativa de que os altos índices pluviométricos prejudicaram plantações de soja e milho. No entanto, nunca é demais lembrar que essa água é natural e esperada no bioma, reconhecidamente uma das maiores extensões de terras alagáveis do planeta.
De acordo com o biólogo e diretor de Comunicação e Engajamento do instituto, Gustavo Figueirôa, é inadmissível que um secretário de Meio Ambiente, por meio de uma resolução tomada sem consulta prévia a entidades especialistas, liberar a drenagem e a abertura de valas no Pantanal, que é um bioma que, por sua natureza, represa água. Ainda segundo ele, o Pantanal passou por um longo período de estiagem, e este é o primeiro ano com o retorno ainda tímido das águas na planície, por isso não faz sentido algum a liberação para drenos em uma paisagem que sequer voltou ao seu auge de cheias.
Indo além, Figueirôa alerta: “As alterações que podem ocorrer após essa medida podem impactar, desconfigurar e desequilibrar todo esse ecossistema, já ameaçado, de uma forma que nunca vimos antes”. Drenar uma zona de restrição como esta representa um perigo enorme para a biodiversidade, que precisa dessas águas represadas nas planícies para se alimentar e se reproduzir, como aves, répteis, mamíferos e anfíbios, muitos deles listados na lista vermelha de animais ameaçados de extinção pelo
ICMBio. Todos dependem dessas águas que contribuem para a explosão de vida nesse ecossistema. Drená-las é assinar a sentença de morte para essas áreas alagadas e para a toda a vida que depende delas”.
Por ser altamente danosa para o Pantanal e áreas restritas anexas, essa resolução irá permitir que valas e drenos sejam abertos em locais que dependem do represamento da água para que suas funções ecológicas sejam mantidas. Os impactos causados podem ser extensos, descaracterizando e
comprometendo uma extensa cadeia de biodiversidade. “Para nós do SOS, uma medida como esta caracteriza uma prática leviana e extremamente danosa ao meio ambiente”, complementa o biólogo.
Sobre o SOS Pantanal
Fundado em 2009, o SOS Pantanal é uma instituição de advocacy, sem fins lucrativos, que promove a conservação e o desenvolvimento sustentável do Pantanal por meio da gestão do conhecimento e a disseminação de informações do bioma para governantes, formadores de opinião, grandes empreendedores, fazendeiros e pequenos proprietários de terras da região, assim como para a população em geral.
Ao longo das últimas duas décadas, o instituto também impacta diretamente o ecoturismo ao promover iniciativas de preservação ambiental e desenvolvimento sustentável, a partir de quatro principais frentes de atuação:
-A promoção de políticas públicas que facilitem o diálogo entre a sociedade e o público, de modo a gerar ações que beneficiem tanto o meio ambiente quanto o desenvolvimento econômico da região;
– O combate a incêndios, por meio do programa ‘Brigadas Pantaneiras’, que estrutura operações incisivas contra queimadas naturais ou decorrentes de ações criminosas;
– A produção de informações sobre o Pantanal, por meio de monitoramentos remotos e territoriais, agregando e divulgando conhecimentos relevantes sobre o bioma;
– A restauração socioambiental, com ações desenvolvidas em áreas degradadas e em locais de segurança, com incentivo a pesquisas e projetos locais.
Por meio de incentivos à profissionalização do ecoturismo, aliado a uma fiscalização mais efetiva e o consenso de boas práticas conjuntas entre os setores privado, público e terceiro setor, o SOS Pantanal tem contribuído para que o ecoturismo cada vez mais se apresente como um dos pilares do desenvolvimento sustentável do Pantanal.